जमशेदपुर में टाटा ने बिजली दर बढ़ाने का रखा प्रस्ताव, जानें विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में क्या हुआ

टाटा स्टील ने बिजली दर में वृद्धि को लेकर झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना प्रस्ताव रख दिया है. अगर आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, तो घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 90 पैसे का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा. मालूम हो कि वर्तमान में सौ यूनिट प्रति माह खपत वाले उपभोक्ता प्रति यूनिट 2.60 रुपये प्रति किलोवाट की दर से भुगतान कर रहे हैं जबकि इसे 3.25 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है.

• टाटा स्टील ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को अगले पांच वर्ष का टैरिफ प्लान दिया

• वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का नया टैरिफ लागू करने का रखा प्रस्ताव

• कंपनी से दिये गये प्लान और बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर आयोग की हुई जनसुनवाई

इसी तरह घरेलू हाइटेंशन लाइन के उपभोक्ताओं को 4.20 रुपये देना पड़ता है जबकि इसे 5.10 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके अलावा फिक्स्ड चार्ज में भी पांच रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. कंपनी के द्वारा दिये प्रस्ताव पर मंगलवार को नीलडीह स्थित ट्यूब मेकर्स क्लब में जनसुनवाई हुई.

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अतुल कुमार (सदस्य तकनीकी) और महेंद्र प्रसाद (सदस्य विधि) ने कंपनी और उपभोक्ताओं का पक्ष सुना और अगले 45 दिन के अंदर दर निर्धारण को लेकर फैसला सुनाने की बात कही. जन सुनवाई वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ट्रू-अप, वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और व्यापार योजना और नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एमवाइटी याचिका के लिए एक प्रक्रिया के रूप में आयोजित की गयी थी.

जन सुनवाई में कई उपभोक्ताओं और घरेलू, वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं सहित लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों के निवासियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. टाटा स्टील यूआइएसएल (पूर्व में जुस्को) से एमडी तरुण डागा और चीफ पावर सिस्टम एंड एनर्जी शरद कुमार टाटा स्टील की ओर से सुनवाई में शामिल हुए.

वीपी सिंह, जीएम इलेक्ट्रिक सर्विस ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ट्रू-अप पर आयोग के समक्ष दायर याचिका, वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और बिजनेस प्लान और नियंत्रण अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के इंप्रूवमेंट इनिसिएटिव के लिए एमवाइटी याचिका प्रस्तुत किया.

टाटा स्टील ने इसे आपूर्ति की लागत के करीब लाने के लिए शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव दिया है. प्रस्तावित टैरिफ पर कुल राजस्व लगभग बढ़ने की उम्मीद है. 11 प्रतिशत जो संचयी राजस्व अंतर को ठीक करने में मदद करेगा. वस्तुनिष्ठ आवश्यकता को बनाये रखते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए छूट और अधिभार में परिवर्तन का भी प्रस्ताव किया गया है.

प्रस्तुति के बाद, सदस्य जेएसइआरसी ने सुझाव, आपत्तियों और दायर याचिका से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दों के लिए दर्शकों को आमंत्रित किया. दायर याचिका के लिए 20 लोगों ने अपने सुझाव व विचार दिये. इसमें घरेलू, वाणिज्यिक संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि मौजूद थे. सभी ने टाटा स्टील की बिजली की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, उपलब्धता और बिजली की रुकावट की बहुत कम आवृत्ति की सराहना की.

टाटा स्टील उपभोक्ता को सब्सिडी, उचित दर पर टैरिफ बढ़ाने, अधिक क्षेत्र को बिजली प्रदान करने के लिए पूंजीगत व्यय की अनुमति देने और बिजली की स्थिरता बनाये रखने के लिए, विनियमन में अस्थायी (प्रोविजनल) कनेक्शन की सीमा को 2 किलोवाट से 3-4 किलोवाट तक संशोधित करने की मांग रखी गयी.

आयोग सदस्यों ने कहा कि टाटा स्टील व जुस्को के उपभोक्ताओं की राय से यह समझ में आता है कि वे कंपनी की सर्विस से संतुष्ट है. हालांकि उन्होंने बिजली दर के बढ़ाने के प्रस्ताव को लागू करने के सवाल कहा कि हर बिंदु पर समीक्षा करने के बाद उपभोक्ताओं द्वारा आये राय के अनुसार ही फैसला लिया जायेगा.

टाटा पावर के बिजली रेट बढ़ाने के कारण टाटा स्टील और जुस्को ने आवेदन दिया है, क्योंकि दोनों कंपनियां टाटा पावर से ही बिजली खरीदती हैं. फिर सप्लाइ करती है. जमशेदपुर में टाटा स्टील 1907 से बिजली की आपूर्ति कर रही है. वहीं, आदित्यपुर में टाटा स्टील यूआइएसएल बिजली सप्लाइ करती है. मुख्य आपूर्तिकर्ता टाटा पावर ही है. टाटा पावर अगर बिजली की दर बढ़ाती है, तो इन दोनों के पास भी बिजली दर बढ़ाने की मजबूरी होगी.

बुधवार को जनसुनवाई में कंपनी और उपभोक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद आयोग ने दोनों पक्ष को और एक सप्ताह का समय दिया है. उठाये गये सवाल पर कंपनी को लिखित जवाब देने और उपभोक्ताओं को अपने सवाल व बिंदुओं व बिजली दर से संबंधित अन्य जिज्ञासा को लिखित तौर पर आयोग के पास भेजने की बात कही है.

टाटा पावर की नयी दर को लेकर 23 अगस्त दोपहर ढाई बजे सुनवाई की तिथि तय की गयी है. यह सुनवाई गोलमुरी क्लब में होगी. इसी तरह, 24 अगस्त दोपहर ढाई बजे टाटा स्टील यूआइएसएल (जुस्को) आदित्यपुर के लिए नये टैरिफ पर सुनवाई ऑटो क्लस्टर में होगी. 2020 से ही प्रस्ताव पेंडिंग था. बाद में 2021 में आपत्ति, सुझाव और मंतव्य मांगा गया था, लेकिन फिर से यह सुनवाई नहीं हो पायी.