ई-केवाईसी और आधार लिंक कराना जरूरी
बता दें कि राज्य सरकार ने योजना का लाभ उठाने के लिए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है. इसका मतलब है कि अब केवल उन्हीं लाभुकों के खाते में योजना की राशि भेजी जायेगी, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं. जानकारी के अनुसार, मार्च में योजना का लाभ लेने वाले जिले के 3,53,836 लाभुकों में से केवल 2,58,301 के बैंक खाते आधार से जुड़े हुए थे. जबकि 95,535 लाभार्थियों के खाते आधार से लिंक नहीं थे.
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राज्यभर में आवंटित किये गये 96,009 करोड़ रुपये
वहीं, पूरे झारखंड में मंईयां सम्मान योजना के तहत कुल 96 अरब 9 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. इसमें सबसे ज्यादा राशि गिरीडीह जिले को 9 अरब 7 करोड़ 5 लाख रुपये मिली है. जबकि सबसे कम राशि का भुगतान खूंटी जिले को लगभग 1 अरब 65 करोड़ रुपये का किया गया है. राजधानी रांची को सरकार की ओर से मंईयां योजना के तहत 8 अरब 23 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं. इसी तरह अन्य जिलों को भी राशि आवंटित की गयी है.
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