अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अवैध निर्माण करनेवाले लोगों को अंतिम नोटिस जारी किया जाये. निर्माण करनेवालों को 24 घंटे का समय दिया जाये. अगर उनका जवाब नहीं आता है, तो भवन तोड़ने जैसी सख्त कार्रवाई की जाये.
अधिकारियों ने नगर आयुक्त को बताया कि पूर्व में अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किया गया था. उन पर केस भी दर्ज किया गया है, लेकिन भवन मालिक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं. नगर आयुक्त के निर्देश के बाद शाम तक अधिकारी निगम कार्यालय में जमे रहे. शहर में अवैध निर्माण करनेवाले 250 भवनों की सूची तैयार की गयी, जिसमें हिनू नदी, कांके डैम, बड़ा तालाब और अपर बाजार क्षेत्र के भवन मालिक शामिल हैं.
निगम की टीम शनिवार को क्षेत्रवार अवैध भवन मालिकों को नोटिस भेज कर जायजा भी लेगी. अगले सप्ताह से अवैध भवनों को तोड़ने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. गौरतलब है कि हाइकोर्ट ने जलाशयों के आासपास किये गये अतिक्रमण पर अफसरों को कुर्सी छोड़ने की बात कही थी.
Posted By : Sameer Oraon