Ranchi news : साइबर अपराध से निपटने के लिए तैयार किये जा रहे कमांडो

सुनील चौधरी, रांची.

झारखंड में साइबर अपराध एक गंभीर चुनौती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है. इसमें कहा गया है कि मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) देश भर में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा है. लेकिन, झारखंड की स्थिति अब भी चिंता का विषय है. रिपोर्ट में राज्य की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और आगामी प्रयासों का विस्तृत विवरण है. I4C के तहत देश भर में साइबर कमांडो तैयार किये जा रहे हैं. इन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है. अगले पांच वर्षों में 5000 से अधिक साइबर कमांडो को प्रशिक्षित कर तैयार किया जाना है. वर्तमान में 372 कर्मिकों का पहला बैच भारत के कुछ अग्रणी तकनीकी संस्थानों जैसे आइआइटी, ट्रिपल आइटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालयों में छह महीने का गहन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है. हालांकि, इस पहले बैच में झारखंड से केवल दो उम्मीदवार शामिल हुए.

शिकायतें अधिक, एफआइआर कम

हॉट स्पॉट जिलों में प्रभावी कार्रवाई की दर कम

1930 हेल्पलाइन सेवा में सुधार की जरूरत

साप्ताहिक सहकर्मी प्रशिक्षण में कम भागीदारी

झारखंड का एक भी थाना कनेक्ट कार्यक्रम से नहीं जुड़ा

राज्य का सीएफएमसी और आइ4सी में प्रतिनिधित्व नहीं

राज्य को उठाने होंगे ठोस कदम

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि झारखंड राज्य को साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए समर्पित रणनीति, संस्थागत भागीदारी, प्रशिक्षण, प्रतिनिधित्व और तकनीकी ढांचे पर तुरंत काम करने की आवश्यकता है. केंद्र सरकार ने झारखंड से अपील की है कि वह थानों को ”थाना कनेक्ट कार्यक्रम” से जोड़े. ताकि, साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके.