Political News : झारखंड में 25 अप्रैल से 30 मई तक कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान

प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड में 25 अप्रैल से 30 मई तक संविधान बचाओ अभियान चलाया जायेगा. संविधान की प्रति लेकर घर-घर संपर्क अभियान चलाया जायेगा.

By PRADEEP JAISWAL | April 22, 2025 7:20 PM
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रांची (प्रमुख संवाददाता). प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड में 25 अप्रैल से 30 मई तक संविधान बचाओ अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान के तहत 25 से 30 अप्रैल तक राज्यस्तरीय, तीन से 10 मई तक जिलास्तरीय, 11 मई से 17 मई तक विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली निकाली जायेगी. 20 मई से 30 मई तक संविधान की प्रति लेकर घर-घर संपर्क अभियान चलाया जायेगा. यह निर्णय मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में लिया गया. बैठक में भाजपा द्वारा चलाये जा रहे हैं संविधान बदलने के अभियान के खिलाफ 40 दिवसीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से संविधान बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम तय किये गये. साथ ही समितियों का गठन कर नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गयी.

बैठक में अंबा प्रसाद, राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी, ममता देवी, सुरेश बैठा, अनूप सिंह, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, जलेश्वर महतो, सुबोधकांत सहाय, राजेश ठाकुर, प्रदीप बलमुचू, राकेश सिंह, सतीश पॉल मुंजनी, संजय पांडेय, किशोर शाहदेव, सोनाल शांति, अमूल्य नीरज खलखो, आलोक दुबे, गुंजन सिंह, एम तौसीफ, अभिजीत राज, राकेश किरण महतो, अभिलाष साहू, कुमार राजा, केदार पासवान, गौरव सिंह, शांतनु मिश्रा, केदार पासवान, बृजेंद्र सिंह, सतीश केडिया, राजेश गुप्ता छोटू, तनवीर आलम, परविंदर सिंह, बलजीत सिंह बेदी, राजन वर्मा, शमशेर आलम मौजूद थे.

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भारत के संविधान पर हो रहे सुनियोजित हमले : कमलेश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि भारत के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के आदर्शों पर मोदी सरकार द्वारा सीधे और सुनियोजित हमले किये जा रहे हैं. कहा कि संविधान के प्रति एक घोर अपमान की भावना से न्यायपालिका को भी अब प्रत्यक्ष धमकियों और दबाव की रणनीति से शिकार बनाया जा रहा है, जो बढ़ती तानाशाही का स्पष्ट संकेत है. कांग्रेस जन समर्थन से इसका विरोध करेगी. झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सीरी बेला प्रसाद ने कहा कि इडी, सीबीआइ जैसे सरकारी एजेंसियों को हथियार बनाकर मोदी सरकार देश में जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है.

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