रांची. पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर दो दिन पूर्व खूंटी के डोंबारी से निकली पदयात्रा शुक्रवार को रांची पहुंची. आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को विधानसभा का घेराव किया. इस दौरान झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को निरस्त करने और पेसा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को उपयुक्त पेसा नियमावली के माध्यम से लागू करने की मांग की गयी. घेराव के दौरान संगठनों की ओर से 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मंत्री दीपिका पांडेय से मिला. इस मौके पर मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि आदिवासी भावना के अनुरूप ही पेसा कानून लागू किया जायेगा.
पेसा कानून 1996 के 23 प्रावधान लागू हों
इससे पूर्व सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष ग्लैडसन डुंगडुंग ने कहा कि राज्य में अब तक पेसा कानून 1996 लागू नहीं होना सबसे बड़ा कलंक है. लेकिन हमारे आदिवासी नेताओं को इसकी कोई चिंता नहीं है. झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों से जेपीआरए 2001 को निरस्त करते हुए पेसा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार पेसा कानून लागू नहीं करती है, तो बड़ी संख्या में लोग पेसा उलगुलान में मोरहाबादी पहुंचेंगे.
नये उलगुलान की शुरुआत
झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक अलेस्टेयर बोदरा ने कहा कि यह ग्रामसभाओं के संवैधानिक, कानूनी एवं पारंपरिक अधिकारों को लेकर नये उलगुलान की शुरुआत है. हमारी मांग है कि पेसा कानून 1996 को उसकी संगत नियमावली के द्वारा जल्द से जल्द लागू किया जाये. मुंडा आदिवासी समाज महासभा के सचिव बिनसाय मुंडा ने कहा कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम राज्य के सामान्य क्षेत्रों के लिए है, जबकि पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्रों के लिए. सुषमा बिरूली ने कहा कि 24 दिसंबर 2024 से ही हम लोग पेसा कानून लागू कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उदासीन बनी हुई. संयुक्त पड़हा समिति के सचिव शिबू होरो, लक्ष्मी नारायण मुंडा, पड़हा राजा सनिका रेयन समद, मुंशी मुंडा, रोहित सुरीन, अशीष गुड़िया सहित अन्य ने भी संबोधित किया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
