रांची (विशेष संवाददाता). झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय व चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय दर से भी कम मानदेय का भुगतान हो रहा है. उक्त आरोप लगाते हुए अबुआ अधिकार मंच का एक प्रतिनिधिमंडल अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में विवि के रजिस्ट्रार डॉ हेमेंद्र कुमार भगत से मिल कर ज्ञापन सौंपा. श्री शुक्ला ने रजिस्ट्रार को बताया कि जब से आउटसोर्सिंग कंपनी फ्रंटलाइन के माध्यम से कर्मियों को योगदान कराया गया है, तब से लेकर आज तक लगभग डेढ़ साल बीत चुके हैं, लेकिन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है. अन्य नियुक्त कर्मियों को कम मानदेय का भी भुगतान हो रहा है. वर्तमान में इन कर्मियों को 8000 से 16300 रुपये मिल रहे हैं, जबकि इन्हें पूर्व 12000 से 26000 रुपये मिलते थे. इस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता था, लेकिन वर्ष 2022 के संकल्प में राज्य सरकार द्वारा इसे घटा कर कम किया गया है. उन्होंने कहा कि इसकी लिखित जानकारी उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को दे दी गयी है. प्रतिनिधिमंडल में विशाल कुमार यादव, अनुज कुमार, सुमित कुमार, सनिग्ध कुमार आदि शामिल थे.
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