Political News : उत्तराखंड की तरह झारखंड आंदोलनकारियों को मिले सुविधाएं

रांची (प्रमुख संवाददाता). झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक मथुरा महतो ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उत्तराखंड की तर्ज पर झारखंड आंदोलनकारियों को सुविधाएं देने की मांग की.

विधेयक वापस लिया

रांची. झारखंड विधानसभा ने मंगलवार को झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक वापस ले लिया. यह विधेयक पूर्व में राज्यपाल के पास भेजी गया था. इसे राज्यपाल ने त्रुटि बताकर वापस कर दिया था. इसे वापस लेने का प्रस्ताव सदन में प्रभारी मंत्री योगेंद्र महतो ने पेश किया और ध्वनिमत से वापस ले लिया गया. मंगलवार को ही सदन ने झारखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2025 पारित कर दिया. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विधेयक को जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा प्राप्त है. यह संवैधानिक व्यवस्था है. राज्य सरकार को इस विधेयक को सदन से पारित कराना होता है.