मुख्यमंत्री के अनुरोध पर 18 सितंबर को हुई सुनवाई
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की थी. पूर्व निर्धारित पर 15 सितंबर को न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की अदालत में सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से यह अनुरोध किया गया कि उनके वकील की तबीयत खराब होने की वजह से मामले की सुनवाई सोमवार को की जाये. न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 18 सितंबर निर्धारित की थी.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी होने के बाद ही सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से समन वापस लेने को कहा था. उन्होंने कहा था कि हमने पहले ही अपनी संपत्ति की जानकारी दे दी हैं. अगर वह गुम हो गया है तो वे फिर से इसे उपलब्ध करा सकते हैं. गौरतलब है कि इससे पूर्व अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया था. उस दौरान वे ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और ईडी के सभी प्रश्नों का जवाब दिया था. पूछताछ के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी ईडी को उपलब्ध कराए थे.
सीएम अब तक चार समन
बता दें, अब तक हेमंत सोरेन को चार समन जारी हो चुका है. ईडी ने जब पहली बार सीएम को इस मामले में समन भेजा था, तब उन्होंने कहा था कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने ईडी से आग्रह किया था कि वह अपना समन वापस ले ले. उन्होंने कहा था कि अगर ईडी ने नोटिस वापस नहीं लिया, तो वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे.
ईडी ने समन वापस लेने की बजाय, एक और समन जारी कर उन्हें 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया. सीएम हेमंत सोरेन इस बार भी रांची स्थित ईडी के रीजनल ऑफिस नहीं पहुंचे. फिर उन्हें तीसरा समन जारी कर 9 सितंबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन सीएम केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में हाजिर नहीं हुए. वे नयी दिल्ली में आयोजित जी-20 समिट के दौरान राष्ट्रपति की ओर से दिए गए रात्रिभोज में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए थे. अब सीएम को चौथा समन जारी हुआ है. इस बार सीएम को 23 सितंबर को बुलाया गया है.
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