राज्य सरकार ने अपने विभागों की निर्माण योजनाओं के लिए नया एसओआर तैयार कर लिया है. इसे लागू भी कर दिया गया है. यहां नये एसओआर पर सारी योजनाओं का डीपीआर बन रहा है. उसके तहत ही काम होना है. ऐसे में इस दर के आधार पर पीएमजीएसवाइ के लिए भी झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी एसओआर तैयार करके केंद्र को भेजेगा.
पुरानी दर से काम करना संभव नहीं :
जानकारी के मुताबिक, अब पीएमजीएसवाइ का टेंडर भी नये एसओआर पर कराया जायेगा. यानी जो योजनाएं स्वीकृत हैं उनका टेंडर नयी दर पर टेंडर किया जायेगा. इंजीनियरों ने बताया कि पहले दर कम थी. ऐसे में दो-तीन साल पुरानी दर से काम कराना संभव नहीं है. इसलिए अब नयी दर पर काम कराया जायेगा.
1800 किमी की मिलनी है स्वीकृति :
झारखंड से 1800 किमी सड़क योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है. इसमें उग्रवाद प्रभावित इलाकों की सड़कें भी शामिल हैं, जो आरसीपीएलडब्ल्यूइ के तहत क्रियान्वित होंगी. वहीं, अन्य सड़कें भी शामिल हैं, जिन्हें जल्द ही केंद्र से स्वीकृति मिलनी है. इसे लेकर एक बार बैठक हो चुकी है. एक और बैठक होने के बाद इस पर अंतिम निर्णय हो जायेगा.
Posted By : Sameer Oraon
