PVTG Scheme: केंद्र सरकार ने कहा है कि झारखंड, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों को वर्ष 2022-23 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक योजना के तहत धनराशि नहीं मिली. केंद्र ने कहा कि इन राज्यों ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने जैसी शर्तें पूरी नहीं की गयी, जिसकी वजह से उन्हें पैसे जारी नहीं किये गये.
लोकसभा में मंत्री ने लिखित प्रश्न के उत्तर में दी जानकारी
लोकसभा में बृहस्पतिवार को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक और समग्र विकास के लिए ‘पीवीटीजी का विकास’ योजना लागू की और इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों के आधार पर धनराशि प्रदान की गयी.
इस वजह से राज्यों को नहीं मिली धनराशि
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि का वितरण उपयोग प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट और अन्य अनुपालन के आधार पर किया जाता है. उन्होंने कहा, ‘वर्ष 2022-23 के दौरान पीवीटीजी की विकास योजना के तहत झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों को उक्त शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण कोई धनराशि जारी नहीं की गयी.’
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इन योजनाओं पर खर्च होनी है राशि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 15 नवंबर, 2023 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की शुरुआत की. मिशन का लक्ष्य वर्ष 2026 तक सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार संपर्क, घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है.
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