रांची. रांची स्मार्ट सिटी मिशन समेत अन्य स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गयी है. केंद्र सरकार ने अभी एक्सटेंशन नहीं दिया है. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि देशभर में स्वीकृत 100 स्मार्ट सिटी को लेकर राज्य सरकारों से केंद्र सरकार सलाह-मशविरा कर रही है. इसके बाद ही कोई फैसला लिया जायेगा. फिलहाल झारखंड को एक्सटेंशन का इंतजार है.
2015 में हुई थी स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत
स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी. जिसमें 100 शहरों का विकास करना था. जून 2016 से जून 2018 के बीच आयोजित प्रतियोगिता के माध्यम से इन शहरों का चयन किया गया था. इसमें रांची स्मार्ट सिटी भी शामिल था. चयन के उपरांत उन्हें अपनी परियोजना पूरा के लिए पांच वर्ष का समय दिया गया था यानी वर्ष 2021 से 2023 के बीच पूरा करना था. वर्ष 2021 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मिशन की समय सीमा जून 2023 तक बढ़ायी गयी. फिर इसे बढ़ाकर जून 2024 और फिर 31 मार्च 2025 कर दिया गया. केंद्र सरकार ने सभी शहरों के लिए 48 हजार करोड़ रुपये मंजूर किये थे. केंद्र सरकार ने 10 मार्च को राज्यसभा में दिये गये एक जवाब में कहा था कि 48 हजार करोड़ रुपये में से 47538 करोड़ रुपये शहरों को जारी किये जा चुके हैं. इनमें 45772 करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं.
रांची स्मार्ट सिटी को मिला था 1000 करोड़
रांची स्मार्ट सिटी को डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिये गये थे. एचइसी से कुल 656 एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए ली गयी थी. जिसमें 648 एकड़ जमीन रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित की गयी है. कॉरपोरेशन द्वारा यहां एरिया डेवलपमेंट पर 460 करोड़, कमांड कंट्रोल सिस्टम पर 150 करोड़, ग्रिड सब स्टेशन पर 290 करोड़ और पेयजल पर 10 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. पांच करोड़ रुपये नगर-निगम के साथ सफाई को लेकर एमओयू करने के लिए रखे गये हैं. वहीं अन्य राशि ऑपरेशन व मेंटनेंस के लिए रखी गयी है. रांची स्मार्ट सिटी में अबतक जुपमी भवन, अरबन सिविक टावर और कमांड कंट्रोल सिस्टम का निर्माण हो चुका है. वहीं मंत्रियों के आवास भी स्मार्ट सिटी में ही बनाये गये हैं. हालांकि इसका खर्च भवन निर्माण विभाग ने किया है. वहीं सड़कों व आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है.
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