सभी राज्यों को शत प्रतिशत ई-केवाईसी का निर्देश
खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने मार्च में सभी राज्यों को पत्र जारी कर अंतिम तिथि तक शत प्रतिशत ई-केवाईसी का काम पूरा करने का निर्देश दिया था .उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जायेगी. इसके अलावा ई-केवाईसी का काम पूरा नहीं कराने वाले राज्यों के अनाज आवंटन में भी कटौती की जायेगी. केंद्र सरकार ने अनाज वितरण में पारदर्शिता और डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशनकार्ड धारी सदस्यों की ई‐केवाईसी को अनिवार्य किया गया है.
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85 लाख से अधिक लाभुकों का नहीं हुआ था ई‐कवाईसी
झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभुक सदस्यों की संख्या 2 करोड़ 63 लाख 80 हजार 652 है, लेकिन 30 मार्च की अंतिम तिथि तक केवल 1 करोड़ 78 लाख 60 हजार 286 सदस्यों का ही ई‐कवाइसी हो पाया था. अंतिम तिथि तक भी 85 लाख 20 हजार 366 लाभुक ई‐कवाईसी कराने से वंचित थे. इसी कारण ई‐कवाइसी की अंतिम तिथि बढ़ायी गयी थी, ताकि शत-प्रतिशत ई‐कवाईसी पूरी हो सके.
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