रांची. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की हर एक योजना की ग्राउंड लेवल तक मॉनिटरिंग होगी. विभागीय अधिकारी खुद समय-समय पर इसकी समीक्षा करेंगे. अगले दो माह में 600 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मासिक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश दिया है. बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के साथ खर्च की समीक्षा की गयी. समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग दूसरे विभाग से थोड़ा अलग है. विभागीय राशि का खर्च लाभुक तक योजनाओं के पहुंचने के बाद ही कोषागार में बिल भुगतान के लिए जाता है. राज्य में इस वक्त बीज वितरण, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना, पंप सेट का वितरण का कार्य चल रहा है. लेकिन बिल का भुगतान अभी नहीं हुआ है. इसका मतलब कतई ये नहीं है कि विभाग का खर्च शून्य है. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं को समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है. राज्य में 50 प्रतिशत सब्सिडी पर बीज वितरण किया जा रहा है, जहां बीज नहीं मिलने की शिकायत आ रही है वहां लैंप्स-पैक्स के द्वारा बीज के लिए पैसा भुगतान नहीं करने की बात सामने आयी है.
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