ममता बनर्जी के निर्देश पर शुरु हुआ कार्य
राज्य के किसी भी हिस्से में कोई दुर्घटना या गड़बड़ी होने पर पुलिस जांच के लिए संबंधित इलाके के सीसीटीवी कैमरों पर भरोसा करती है.यदि राज्य पुलिस अधिकारी किसी घटना के मद्देनजर जिला पुलिस से रिपोर्ट मांगते हैं, तो सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है. हालांकि अब पूरे राज्य में सीधे तौर पर नबान्न से ही निगरानी की जाएगी. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा योजनाबद्ध और राज्य पुलिस डीजी राजीव कुमार की देखरेख में, नबान्न के पास डीजी कंट्रोल रूम में एक ‘मॉनिटरिंग सेल’ तैयार किया जा रहा है.
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मॉनिटरिंग सेल को 2026 तक तैयार करने का रखा गया है लक्ष्य
उल्लेखनीय है कि इस योजना पर 2026 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं. कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं.कई सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे टूटे पड़े हुए हैं. ऐसे में जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत भी की जा रही है.
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