स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ‘अबुआ आवास योजना’ की घोषणा की. इसके तहत बताया गया कि आगामी दो साल में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर राज्य सरकार अपनी निधि से जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करायी जाएगी. कहा कि इस योजना के तहत जरूरमंदों को तीन कमरे का आवास मिलेगा. लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब केंद्र सरकार की ओर से ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत राज्य के आठ लाख ग्रामीण बेघरों को आवास नहीं मिला, तब मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से लेकर नीति आयोग तक के सामने बेघरों को आवास उपलब्ध कराने को लेकर बातें रखी. इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और सचिव ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से इसको लेकर चर्चा की. इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से पहल शुरू करते हुए इस योजना को राज्य में लागू करने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के फंड से ही बेघरों को आवास देने का फैसला किया है.
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