सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने सभी जिलों के डीएम को इसमें जोड़ने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता का आरोप है कि शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों में भीड़ नियंत्रण के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन चुनावी सभाओं में इसकी प्रोटोकॉल की अवहेलना की जा रही है.
याचिकाकर्ता की इस बात को सुन कर मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता लगता है यह नहीं जानते कि हर क्षेत्र में लोग नियमों का पालन करते हैं, लेकिन राजनीति में कोई लिमिटेशन नहीं होता. गौरतलब है कि कोरोना के असर के बीच राज्य में चुनाव हो रहे हैं और इसे लेकर हाइकोर्ट में तीन अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को तो जोड़ा गया है, लेकिन जिलाधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है. हाइकोर्ट ने जिलाधिकारियों को भी इस मामले में शामिल करने का निर्देश दिया.
चुनाव आयोग दे चुका है अल्टीमेटम– बता दें कि इससे पहले ही चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को अल्टीमेंटम दे चुकौ है. आयोग ने एक आदेश में कहा था कि जो भी दल या राजनेता नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनपर कार्रवाई होगी. बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोनावायरस के करीब 4400 केस सामने आए हैं.
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Posted By: Avinish kumar mishra
