विशेष रूप से असुरक्षित आदिवासी समुदायों के लिए चलायी जा रही जनमन योजना की पहली किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गयी है. इस 540 करोड़ रुपये की किस्त से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के एक लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे. जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (जनमन योजना) का प्रारंभ हुआ था. इस महा अभियान का लक्ष्य विशेष रूप से असुरक्षित और विलुप्त होने के जोखिम से जूझ रहे आदिवासी समुदायों का कल्याण है. इस योजना का बजट लगभग 24 हजार करोड़ रुपये है और यह नौ मंत्रालयों द्वारा संचालित हो रही है. ऐसे समूहों के जीवन स्तर तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किये जा रहे हैं, जिनमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बिजली, सड़क, दूरसंचार, जीवनयापन के लिए समुचित अवसर जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है. अभियान के अंतर्गत पहली किस्त जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि उसकी कल्याण योजनाओं के लाभ से कोई भी वंचित न रहे. उल्लेखनीय है कि 22 हजार से अधिक गांवों में अत्यंत पिछड़े 75 आदिवासी समूहों का निवास है.
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