मणिपुर हिंसा को लेकर बंगाल विधानसभा का सत्र सोमवार को गरमा गया. प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए. पीएम विदेश जा सकते हैं, मणिपुर नहीं. शांति और बातचीत से सब कुछ संभव है. गौरतलब है कि मणिपुर की हिंसक घटना पर तृणमूल सरकार ने सोमवार को विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लेकर आई. इस बारे में विधानसभा में सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि, मणिपुर की घटना उस राज्य का आंतरिक मामला है. इस राज्य को दूसरे राज्यों से बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है.यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इसलिए इस मामले पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है.
शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि यह चर्चा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए है. जिसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुभेंदु पर पलटवार करते हुए कहा, यह देश का ज्वलंत मुद्दा है और इस पर चर्चा आवश्यक है. जिस पर शुभेंदु ने कहा कि पश्चिम बंगाल में यह हर दिन हो रहा है. इस पर भी चर्चा होनी चाहिए.
विधानसभा में मणिपुर पर तृणमूल के निंदा प्रस्ताव के खिलाफ बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक आतंकवाद का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से बंगाल में राजनीतिक आतंक और मौत की घटनाएं बढ़ती जा रही है. महिलाएं सुरक्षित नहीं है. बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है और सबसे अधिक हिंसा की घटनाएं बंगाल में हो रही है. विधानसभा में इस पर भी बात होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, आप देख नहीं सकते कि बंगाल आगे बढ़ रहा है. लड़कियां पढ़ रही है. आप बंगाल को गाली देते हैं. सौ से अधिक टीमें भेज चुकी हैं. मैं इस बार भी एक टीम भेजूंगा. 100 दिन रोजगार योजना का पैसा केन्द्र दे पाने में समर्थ नहीं है. I-N-D-I-A को सत्ता में आने दो सभी मामलों की सुनवाई होगी.
देश आज हमारी ओर देख रहा है. मैं विवाद करने वालों के बारे में बात नहीं कर रही हूं. मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मणिपुर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है. मैंने इसलिए पत्र लिखा क्योंकि मैं वहां के लोगों का दर्द समझती हूं. मणिपुर की रक्षा होनी चाहिए. यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है. प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए. पीएम विदेश जा सकते हैं, मणिपुर नहीं. शांति और बातचीत से सब कुछ संभव है. अगर प्रधानमंत्री अगर मणिपुर नहीं जा सकते तो हमें जिम्मेदारी दें.
