कबाड़ हो गई गाड़ी भी कर देगी मालामाल, ब्रांड न्यू गाड़ियों पर 25 प्रतिशत की छूट

New Vehicle Scrappage Policy: सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने और नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई वाहन स्क्रैपेज नीति का अनवील किया है. इस नीति के तहत, जो व्यक्ति अपना पुराना वाहन कबाड़ में बेचने के बाद नया वाहन खरीदते हैं, उन्हें व्यक्तिगत वाहनों के लिए वाहन की कीमत या सड़क कर पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है. वाणिज्यिक वाहनों के लिए छूट 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है.

बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और केरल सहित कई राज्यों ने पुराने और पर्यावरण के लिए हानिकारक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के व्यापक प्रयास के तहत इन प्रोत्साहनों को अपनाया है. इस नीति का लक्ष्य न केवल वायु प्रदूषण को कम करना है बल्कि वाहन क्षेत्र को फिर से जीवंत करना भी है.

वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार, 15 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों और 20 साल से अधिक पुराने यात्री वाहनों को फिटनेस और उत्सर्जन परीक्षणों से गुजरना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे चलन जारी रख सकते हैं या नहीं. इस पहल का समर्थन करने के लिए चरणों में स्वचालित परीक्षण स्टेशन और स्क्रैपिंग सुविधाएं शुरू की जाएंगी.

वाहन आयु संबंधी नियम

2024 के नए नियमों के तहत, विभिन्न प्रकार के वाहनों के जीवनकाल को मानकीकृत किया जा रहा है. मोटरसाइकिलों की आयु सीमा सात साल या 120,000 किलोमीटर में से जो भी पहले हो, तक सीमित है. हल्के व्यावसायिक वाहनों (एलसीवी) की आयु सीमा साढ़े छह साल या 150,000 किलोमीटर है, जबकि भारी व्यावसायिक वाहन 10 साल या 400,000 किलोमीटर तक चल सकते हैं. अन्य सभी वाहनों की अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष है, जिसके बाद उन्हें कबाड़ में बेचना होगा. इसके अतिरिक्त, 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर अनफीट वाहनों को भी कबाड़ में बेच दिया जाएगा.

2021 में वाहन स्क्रैपेज नीति की शुरुआत के बाद से, लगभग 70,000 पुराने वाहन, जिनमें से कई केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसियों के स्वामित्व में थे, को स्वेच्छा से कबाड़ में बेच दिया गया है. दिल्ली में, 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का स्वचालित रूप से डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग हो जाता है, जो ऐसे कड़े नियमों वाला एकमात्र राज्य है.

राज्य-स्तरीय प्रोत्साहन

एक दर्जन राज्य पुराने वाहन को कबाड़ में बेचने के बाद नए निजी वाहन को पंजीकृत कराने पर सड़क कर पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हैं. कर्नाटक नए वाहन की कीमत के आधार पर सड़क कर में एक निश्चित छूट प्रदान करता है, जैसे कि 20 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले वाहनों के लिए 50,000 रुपये. उत्तराखंड निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत की रियायत या 50,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रदान करता है. पुदुचेरी निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत की छूट या 11,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रदान करता है. हरियाणा निजी वाहनों के लिए 10 प्रतिशत की छूट या स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर कम राशि प्रदान करता है.

कर प्रोत्साहनों के अलावा, स्क्रैपेज कार्यक्रम में भाग लेने वाले वाहन मालिकों को उनके द्वारा खरीदे जाने वाले नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के 4-6 प्रतिशत के बराबर स्क्रैप मूल्य मिलता है. ये उपाय पर्यावरणीय प्रभाव को काफी कम करते हुए नए, अधिक किफायती वाहनों की ओर एक सहज बदलाव को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखते हैं.