वायरल मेसेज में जो दावा किया जा रहा है, उसके मुताबिक- राष्ट्रपति को यह निर्णय करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2022 से मूल वेतन के मौजूदा 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया जाएगा.
पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने ट्विटर पर कहा- WhatsApp पर प्रसारित एक आदेश में दावा किया गया है कि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त 01.07.2022 से प्रभावी होगी. यह आदेश फर्जी है. व्यय विभाग, @FinMinIndia ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.
डीए या महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन का एक घटक है, और कर्मचारी के मूल मासिक वेतन में जुड़ता है. यह मुद्रास्फीति के कारण जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए भुगतान किया जाता है. इसे साल में दो बार जनवरी और जुलाई से संशोधित किया जाता है, और संशोधित भत्ते की घोषणा क्रमशः मार्च और सितंबर में की जाती है. मौजूदा दर 34% है, और मार्च में केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई थी. यह पिछले साल अक्टूबर में घोषित 31% के संशोधित डीए पर 3% की वृद्धि है. यह उस वर्ष जुलाई में घोषित डीए से 3% अधिक था, जब सरकार ने भत्ते में 11% की भारी वृद्धि लागू की थी. केंद्र ने इस साल के लिए दूसरी डीए बढ़ोतरी की घोषणा अभी तक नहीं की है.
