एक एक कर बंद हुई सारी चीनी मिलें
संतोष सुमन ने कहा कि 1993 में सकरी और एक साल बाद 1994 में रैयाम में तालाबंदी हो गई. मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल में सन् 1997 से पेराई ठप हो गई. समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित चीनी मिल में 1985 (कांग्रेस के शासनकाल) से ताला बंद है. चीनी का कटोरा कहे जानेवाले इलाके के लोग आज दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने को मजबूर हैं. पूरा इलाका उद्योगविहीन हो गया. उन्होंने पूछा है कि राजद को बताना चाहिए कि यह किसका कार्यकाल था.
मिथिला जैसा किया चंपारण का भी हाल
संतोष सुमन ने कहा कि एक जमाने में उत्तर बिहार में 16 चीनी मिलें चलती थीं, उनमें से 7 लालू-राबड़ी के राज में बंद हुईं। मिलें बंद होने का असर न सिर्फ रोजगार पर पड़ा, बल्कि लाखों किसान नकदी फसल की खेती से अलग हो गए. चंपारण में भी सात चीनी मिलें राजद और कांग्रेस के राज में तालाबंदी का शिकार हुई. पश्चिम चंपारण में नरकटियागंज, लौरिया, मझौलिया, चनपटिया, बगहा और रामनगर में कुल छह चीनी मिलें थीं. चनपटिया चीनी मिल वर्ष 1994 से बंद है। मधुबनी की लोहट चीनी मिल भी जंगल राज के दहशत के दौर में 1996 में जो बंद हुई, आज तक बंद है.
मजदूर और किसान पलायन को मजबूर
मंत्री ने कहा कि राजद के दहशत भरे राज में अपराध, भ्रष्टाचार, फिरौती के लिए अपहरण और लूट-खसोट से जहां बिहार के लोग तबाह थे, वहीं चीनी मिलों की बंदी ने लाखों गन्ना किसानों व मिलों में कार्यरत करीब एक लाख कामगारों के परिजनों को भुखमरी के गर्त में धकेल दिया. कभी चीनी का कटोरा रहे इन इलाकों में कांग्रेस और राजद की सरकार ने किसानों और मजदूरों को कटोरा पकड़ा दिया. आज उसी राजद, कांग्रेस को उद्योग, पलायन, रोजगार व किसानों की बातें करते हुए शर्म भी नहीं आ रही है. इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए.
Also Read: छठ के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव के आसार, 22 साल बाद आयोग जांच रहा वोटर लिस्ट
