शस्त्र अधिनियम पर सख्ती
चुनाव से पहले सभी जिलों में शस्त्र लाइसेंस और हथियार दुकानों के सत्यापन को गति देने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आर्म्स एक्ट के तहत दोषियों पर शिकंजा कसा जाए. पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने निर्देश दिया कि दोषियों को एक महीने के भीतर नोटिस जारी कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने अवैध रूप से हथियार बेचने वाले विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने का भी आदेश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि यदि इन मामलों में शीघ्र कार्रवाई नहीं होती, तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं.
एससी-एसटी मामलों और यातायात निगरानी पर जोर
मुख्य सचिव ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी-एसटी) मामलों की लंबित विवेचनाओं को लेकर भी चिंता जताई और संबंधित पुलिस अधीक्षकों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। साथ ही, पीक आवर्स में वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित करने को कहा.
चुनाव केंद्रों की तैयारी की समीक्षा
अमृत लाल मीणा ने सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया और किशनगंज जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर और रैम्प जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर पूरी की जाएं. चुनाव अवधि में अर्द्धसैनिक बलों (CAPF) के ठहराव के लिए चिन्हित भवनों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.
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कौन-कौन रहे मौजूद ?
इस समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
