इसके तहत उचित प्रोत्साहनों और चार्जिंग ढांचा उपलब्ध कराकर बिजलीचालित वाहनों (ईवी) का चलन तेजी से बढ़ाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2019-20 के लिए एमएसएमई क्षेत्र को ब्याज सहायता के रूप में 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड, जल ग्रिड, सूचना – मार्ग और हवाईअड्डों के लिए खाका तैयार किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए कि बिजली क्षेत्र और संरचनात्मक सुधारों के लिए जल्द ही पैकेज पेश किया जाएगा.
कहा कि चार सालों में गंगा में माल परिवहन में चार गुने की वृद्धि होगी. सीतारमण ने कहा कि भारतमाला , सागरमाला और उड़ान जैसी योजनाएं ग्रामीण – शहरी क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटने का काम कर रही हैं और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार कर रही हैं. उन्होंने कहा कि भारतमाला परियोजना से राज्यों को रोडवेज विकसित करने में मदद मिलेगी.
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सूक्ष्म , लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए बिलों का भुगतान करने के लिए भुगतान मंच का निर्माण करेगी.
