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बयान के मुताबिक, योजना के तहत 10 साल के लिए आठ फीसदी सालाना (प्रभावी रूप से यह 8.30 फीसदी के बराबर) निश्चित ब्याज मिलेगा. पेंशन 10 साल की अवधि के दौरान पेंशनभोगियों की खरीद के समय चुने गये विकल्प के मुताबिक मासिक, तिमाही, छमाही, वार्षिक मिल सकता है. योजना को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दी गयी है. पेंशन लिए जाने के तीन साल बाद नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीद मूल्य का 75 फीसदी तक कर्ज लेने की अनुमति होगी.
जेटली के बयान के मुताबिक, कर्ज पर ब्याज की वसूली पेंशन भुगतान तथा ऋण दावा राशि से प्राप्त किया जायेगा. योजना से अपनी या पति या पत्नी दोनों में से किसी की गंभीर बीमारी की स्थिति में समयपूर्व बाहर निकलने की अनुमति होगी. ऐसी स्थिति में खरीद मूल्य का 98 फीसदी वापस किया जायेगा. पेंशनभोगी की पालिसी अवधि में मृत्यु की स्थिति में खरीद मूल्य लाभार्थियों को दे दिया जायेगा. ब्याज की गारंटी और वास्तविक ब्याज के बीच अंतर तथा प्रशासनिक खर्च से संबद्ध लागत का भुगतान सरकार सब्सिडी के रूप में एलआईसी को करेगी.
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