इसे भी पढ़ेंः इंस्टाग्राम पर नया फीचर, ऐसे छुपाकर रख सकेंगे फोटो
बताया जा रहा है कि अगस्त की शुरुआत में केंद्र सरकार उन जानकारियों को इकट्ठा करना शुरू करेगी, जो न सिर्फ परंपरागत स्रोतों जैसे कि बैंक से हासिल होती हैं, बल्कि सोशल मीडिया साइट से भी वो इस तरह की जानकारियां जुटायेगी. कर अधिकारी यह जानने की कोशिश करेंगे कि करदाताओ की आय घोषणाएं उनके खर्च के पैटर्न से मेल खातीं हैं या नहीं.
बताया यह भी जा रहा है कि करीब सात साल की मेहनत आैर करीब 10 बिलियन रुपये की लागत के बाद सरकार ने प्रोजेक्ट इंसाइट तैयार किया है. यह दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक आइडेंटिटी डेटाबेस का सहयोग करेगा. साथ ही, यह देश में टैक्स जांच के मामले में भी सहयोग करेगा. हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस रफ्तार से राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होती दिख रही.
इसके जरिये सरकार बिना रेड डाले उन लोगों को जांच के दायरे में ला सकेगी, जो टैक्स चोरी करते हैं. भारत के वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रोजेक्ट इंसाइट पर किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है. सरकार ने पिछले साल बताया था कि उसने एलएंडटी इंफोटेक लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रेक्ट किया था, ताकि नेटवर्क को बनाने और स्वैच्छिक रुप से अनुपालन को बूस्ट देने में मदद की जा सके. यह कंपनी देश की सबसे बड़ी इंजिनियरिंग कंपनी लार्सन एंड ट्बरो की कंपनी है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
