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एमपीसी ने खुदरा मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत रखने के लक्ष्य के साथ मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ रखने और आने वाले आंकडों पर नजर रखने का फैसला किया है. केंद्रीय बैंक ने निजी निवेश में नयी जान फूंकने, बुनियादी ढांचा संबंधी बाधाओं को दूर करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष जोर देने की तत्काल जरूरत पर बल दिया. रिजर्व बैंक ने कहा कि वह कंपनियों के फंसे कर्ज तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नयी पूंजी डालने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है.
मौद्रिक नीति की समीक्षा नीति के तहत रेपो रेट तय करने के लिए छह सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक मंगलवार से ही चल रही है. यह बैठक खत्म होने के बाद नीतिगत ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक की आेर से फैसला किया गया है. विशेषज्ञों का कहना है कि रिजर्व बैंक ने महंगाई दर का रिकॉर्ड स्तर पर नीचे आने, जून में खुदरा महंगाई दर 1.54 फीसदी के स्तर पर आने से आैर थोक महंगाई दर का आठ महीने के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद रेपो रेट में एक चौथार्इ की कटौती की है.
रेपो रेट में कटौती के पीछे अहम वजह बताया जा रहा है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जून में 19 महीने के सबसे कम हो गई. इसके साथ ही, जनवरी से मार्च की तिमाही में आर्थिक विकास दर भी घटकर 6.1 फीसदी आ चुकी है. रिजर्व बैंक ने पिछली चार मौद्रिक नीति की समीक्षा में सबसे अहम माने जाने वाले रेपो रेट में किसी तरह की कमी नहीं की है. उसे सवा 6 फीसदी पर बरकरार रखा है. इसलिए कहा जा रहा है कि इन तमाम कारणों से रेपो रेट में कटौती करना जरूरी था.
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