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यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया. यह एक रिकॉर्ड है. सरकार का कुल जीएसटी संग्रह पिछले महीने 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा. पिछले साल एक जुलाई से लागू जीएसटी संग्रह पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में 7.41 लाख करोड़ रुपये रहा.
अधिकारियों ने कहा कि रिटर्न को सरल बनाने का मामला एजेंडे में ऊपर है. सुशील मोदी की अगुवाई वाला मंत्रियों के समूह ने चर्चा के लिए नये रिटर्न फार्म के तीन मॉडल रखा है. इसके अलावा, जीएसटीएन प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. फिलहाल, निजी क्षेत्र के पांच वित्तीय संस्थान एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनएसई स्ट्रैटजिक इनवेस्टमेंट कंपनी तथा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जीएसटीएन में 51 फीसदी हिस्सेदारी है. शेष 49 फीसदी हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास है.
इसका गठन 28 मार्च, 2013 को किया गया. किडनी की बीमारी से ग्रसित जेटली को डाक्टरों ने संक्रमण से बचने के लिए ज्यादा लोगों से मिलने-जुलने से मना किया है. इसीलिए बैठक वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये करने का फैसला किया गया.
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