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सात महीने पहले एयरटेल और एयरटेल भुगतान बैंक अपने मोबाइल ग्राहकों के कथित तौर पर अपने भुगतान बैंक में खाता खोले जाने के बाद जांच के दायरे में आ गयी थीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपने ग्राहकों की अनुमति के बिना किया था और इन खातों में एलपीजी सब्सिडी भी जमा करा दी थी. इसके बाद, रिजर्व बैंक ने एयरटेल भुगतान बैंक के नये ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी.
वहीं, यूआईडीएआई ने दोनों कंपनियों को ई-केवाईसी पूरा करने के लिए आधार डाटा के उपयोग करने से रोक दिया था. हालांकि, दोनों कंपनियों ने किसी तरह का गलत काम किये जाने से इंकार किया था. यूआईडीएआई ने इस साल मार्च में एयरटेल को फिर से आधार सत्यापन करने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके पेमेंट बैंक के ई-केवाईसी लाइसेंस का निलंबन रद्द नहीं किया था.
एयरटेल भुगतान बैंक ने एक बयान में कहा कि नये ग्राहकों को जोड़ने के लिए उसे रिजर्व बैंक से जरूरी मंजूरियां मिल गयी हैं. साथ ही, यूआईडीएआई से भी अनुमति मिल गयी है. वह निकायों का अनूमतियां देने के लिए धन्यवाद करते हैं.
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