सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने इस बारे में 10 जुलाई को दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि वोडाफोन के लंबित एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए किसी तरह की बैंक गारंटी पर जोर दिये बिना ही आइडिया सेल्यूलर-वोडाफोन इंडिया के विलय सौदे को मंजूरी दे दी गयी. वहीं, दूरसंचार विभाग ने इन आरोपों का खंडन किया है. दूरसंचार विभाग में निदेशक (मीडिया) शंभूनाथ चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विभाग तो प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अनुसार तय नियमों का ही पालन कर रहा है. आरकॉम के ज्ञापन की समीक्षा की जा रही है.
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आरकाम ने पत्र में आग्रह किया है कि हमारा दूरसंचार विभाग से आग्रह है कि आरकाम के खिलाफ इस तरह का भेद-भावपूर्ण व अनुचित रवैया नहीं अपनाया जाये, जबकि उसी समय वोडाफोन को लेकर उसका पूरी तरह से अलग और अनुकूल रुख रहा है. इसलिए विभाग को 2000.10 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को तुरंत नियंत्रण मुक्त कर देना चाहिए.
इस मामले में आरकॉम और वोडाफोन की प्रतिक्रिया तत्काल नहीं मिल पायी. आरकॉम ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने उससे (आरकॉम) से विवादित ओटीएससी मामले में बैंक गारंटी देने पर जोर दिया था. यह मामला तब का है, जब कंपनी ने सरकार से 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम को उदार बनाने का आग्रह किया था.
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