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साथ ही, गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है. एआईएडीएमके ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस के भारत बंद का समर्थन नहीं किया था. पलानीस्वामी ने सेलम में पत्रकारों से कहा कि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर कर में कटौती पर विचार करेगी, चाहे केंद्र लोगों पर कितना भी बोझ डालती रहे.
खुदरा तेल बेचने वाली कंपनियों की रोजाना कीमत निर्धारण का हवाला देते हुए कहा कि केवल केंद्र ही कर में कटौती कर सकता है. केंद्र कीमतों में वृद्धि कर रहा है राज्य सरकार नहीं. मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं के लिये धन आवंटन पर कहा कि हमें परियोजनाओं के लिए पर्याप्त पूंजी की जरूरत है, लेकिन फिर भी सरकार कर कटौती पर विचार करेगी.
एआईएडीएमके की ओर से केंद्र की आलोचना उस वक्त की गयी है, जब विपक्षी दल डीएमके समेत अन्य दल उस पर भाजपा का पिछलग्गू होने का आरोप लगा रही हैं. हालांकि, एआईएडीएमके ने घोटालों को लेकर भाजपा का बचाव करते हुए कहा कि उसे अपनी पूर्ववर्ती सरकार की तरह घोटाले के आरोपों का सामना नहीं करना पड़ रहा है.
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