इसे भी पढ़ें : भारत दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक, जापान को पीछे छोड़ा
समिति ने अपने निर्णय में कहा कि यह पाया गया है कि भारत ने जीएटीटी 1994 के चुनिंदा प्रावधानों तथा सुरक्षात्मक अनुबंध के विपरीत कदम उठाया है. हमारा सुझाव है कि इन कदमों का प्रतिकूल असर जारी रहने की स्थिति में भारत इन अनुबंधों के अनुकूल एकरूपता लाये. भारत द्वारा लगाये गये ये शुल्क इस साल मार्च में खत्म हो चुके हैं.
भारत ने घरेलू उत्पादों को संरक्षण देने के लिए चुनिंदा श्रेणी के इस्पात पर सितंबर, 2015 में 20 फीसदी सुरक्षात्मक आयात शुल्क लगा दिया था. बाद में इसे कम करके इस साल के मार्च तक के लिए विस्तारित कर दिया गया था.
इस विवाद का महत्व इस बात में है कि भारत और जापान ने 2011 में आपस में एक मुक्त व्यापार समझौता लागू किया. इससे जापान को भारतीय इस्पात बाजार में आसन शर्तों पर माल बेचने का मौका मिल गया था.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
