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फियो के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि नये गवर्नर निर्यात क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करेंगे, जो साल दर साल आधार पर घट रहा है. इससे निर्यातकों विशेषरूप से एमएसएमई क्षेत्र को नकदी की समस्या आ रही है. वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि वह वित्त मंत्रालय के साथ काम कर रहा है, ताकि निर्यातकों को पर्याप्त कोष उपलब्ध कराया जा सके.
उन्होंने कहा कि विनिमय दर बाजार से तय होती है, रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप रुपये में तेज उतार-चढ़ाव के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे निर्यातकों और आयातकों दोनों को फायदा नहीं होता. गुप्ता ने कहा कि नये गवर्नर सरकार और केंद्रीय बैंक के रूप में एक प्रभावशाली सेतु का काम करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके. देश से वस्तुओं का निर्यात अप्रैल-अक्टूबर 2018-19 में 13.27 फीसदी बढ़कर 191 अरब डॉलर रहा है.
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