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राजन ने यहां कहा कि यह आलसी सरकार है. यदि कोई कार्रवाई करनी जरूरी है, तो उसके लिए बजटीय प्रावधान होना चाहिए. यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के छोटे शेयर धारकों के हितों के खिलाफ भी है. उन्होंने कहा कि जो गतिविधियां जरूरी लगती हैं, उन्हें अंजाम देने के लिए सरकार को बैंकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. सिर्फ कुछ बैंकों पर थोपा नहीं जाना चाहिए.
राजन ने कहा कि इसके साथ ही, बैंकों द्वारा सरकारी बांडों में अनिवार्य निवेश की जरूरतों को भी कम करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अभी भी उतने पेशेवर नहीं है और वहां रिस्क प्रबंधन को बेहतर बनाने की जरूरत है.
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