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बकौल मंत्री, इससे राष्ट्रीय जीडीपी को ऊपर ले जाने में मदद मिलेगी. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने छह जिलों को चिह्नित किया है. मंत्री ने कहा कि हम वृहद चीजों पर ध्यान देते रहे हैं, वह जारी है और इसी बीच हमें लगता है कि सूक्ष्म या निम्न स्तर पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ये जिले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं. कारोबार सहजता के मामले में इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा.
मंत्री ने कहा कि अब यह तय हो चुका है कि 2,600 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था अगले सात से नौ साल में बढ़कर 5,000 अरब डॉलर और 2035 तक 10,000 अरब डॉलर की हो जायेगी. प्रभु ने कहा कि इन लक्ष्यों तक जल्दी पहुंचने के लिए जिला स्तर पर वृद्धि को बढ़ावा देने के वास्ते ये कदम उठाये जा रहे हैं. प्रभु ने कहा कि भारत में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाकर कर सालाना 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
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