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केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह पुरस्कार तय अवधि के भीतर लाखों लोगों के घर के सपने को साकार करने और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है. मंत्रालय के मुताबिक, निर्माण, सामुदायिक गतिशीलता, झुग्गी पुनर्विकास, नीतिगत पहल, परियोजना निगरानी समेत अन्य में नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए कुछ विशेष श्रेणी के पुरस्कार भी रखे गये हैं.
बयान में कहा गया कि हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग हर महीने सार्वजनिक की जायेगी. मंत्रालय ने कहा कि विजेताओं को राष्ट्रीय आयोजन के दौरान जून महीने में पुरस्कार दिया जायेगा.
बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन ने शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों की मांग के मुकाबले 73 लाख घरों की स्वीकृति दी है, जिनमें से करीब 39 लाख घर निर्माण के विभिन्न चरणों में है जबकि करीब 15 लाख बन कर तैयार हो चुके हैं.
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