इसे भी देखें : कभी भी जारी किया जा सकता है E-commerce पॉलिसी का मसौदा
सरकार ने इससे पहले फरवरी में राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया था. इसमें सीमा पार आंकड़ों और जानकारी के प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए वैधानिक और प्रौद्योगिकीय ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था. इसके साथ ही, इसमें कारोबारियों के लिए संवेदनशील आंकड़ों और जानकारियों को स्थानीय स्तर पर जुटाने और उसका प्रसंस्करण करने तथा विदेशों में उसे रखने को लेकर नियम और शर्तें भी रखी गयी थी. इंटरनेट के जरिये ऑनलाइन कारोबार करने वाली कई विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों ने नीति के मसौदे में दिये गये कुछ बिंदुओं को लेकर चिंता जतायी थी.
उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के तहत एक अंतर- मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया जायेगा. यह समिति प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ई-कॉमर्स नीति के मसौदे को लेकर संबद्ध पक्षों की शिकायतों का समाधान करेगी. गोयल ने बैठक में यह भी कहा कि ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में जिक्र करने वाले प्रेस नोट-2 अपने आप में चीजों को पूरी तरह स्पष्ट करता है और इस मामले में सरकार ने मौजूदा कानून में कोई बदलाव नहीं किया है. बैठक में भाग लेने वाली कंपनियां भी इससे सहमत हैं.
मंत्री ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि आंकड़ों और ई-कॉमर्स के मुद्दे पर भारत पूरी दुनिया के साथ जुड़ाव रखना चाहता है, लेकिन इस मामले में एक दूसरे की तरफ से बराबरी का सहयोग मिलना चाहिए. बैठक में फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नेपडील, पेटीएम, ईबे, मेकमाईट्रिप, स्विगी और अन्य कंपनियां उपस्थित थीं. इस मामले में खुदरा और ई-कॉमर्स कंपनियों से मंत्री की एक बौर और बैठक होगी, जिसमें उनकी समस्याओं का आगे और समाधान हो सकेगा. ई-कॉमर्स कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाये. उन्होंने जीएसटी और छूट से जुड़े मुद्दों को बैठक में उठाया.
फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि देश में गतिशील ई-कॉमर्स मार्केट और डिजिटल भारत बनाने के उद्देश्य से सरकार के स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की कंपनी सराहना करती है. वालमार्ट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी व्यावसायिक जगत के साथ मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की जा रही अनेक विचार-विमर्श बैठकों का कंपनी स्वागत करती है.
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