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रिपोर्ट में संकट में फंसे गैर-वित्तीय संस्थानों को लेकर कहा गया है कि आईएलएंडएफएस संकट सामने आने के बाद एनबीएफसी से वाणिज्यिक क्षेत्र के ऋण प्रवाह में करीब 20 फीसदी की कमी दर्ज की गयी है. इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2018-19 में बैंकों में 71,542.93 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के 6,801 मामले भी उजागर किये गये हैं.
इसके साथ ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट के जरिये केंद्रीय बैंक ने सरकार को दी जाने वाली राशि के बारे में भी खुलासा किया है. उसने कहा कि सरकार को अधिशेष कोष से 52,637 करोड़ रुपये देने के बाद रिजर्व बैंक के आकस्मिक कोष में 1,96,344 करोड़ रुपये की राशि बची है. रिपोर्ट के अनुसार, कृषि ऋण माफी, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन और आय समर्थन योजनाओं की वजह से राज्यों की वित्तीय प्रोत्साहनों को लेकर क्षमता घटी है.
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