अंतरराष्ट्रीय आईएसए इस्पात सम्मेलन में इस्पात मंत्री प्रधान ने कहा कि हमें जवाबदेह होने की जरूरत है. इसीलिए हमने यह निर्णय किया. प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय किया. हम हिस्सेदारी घटाने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे और पेशवर तरीके से काम करें. मुझे भरोसा है कि आप (सार्वजनिक उपक्रम) इसे बढ़ावा देंगे. उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सेल और आरआईएनएल को अधिक प्रतिस्पर्धी होने को कहा.
प्रधान ने कहा कि अगर निजी क्षेत्र की कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए उसी बाजार स्थिति में इस्पात का उत्पादन कर सकती हैं, तो सेल और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) क्यों नहीं कर सकती? उन्हें भी यही करना होगा. मंत्री ने कहा कि किसी उपक्रम का मालिकाना हक न तो उनके और न ही सेल प्रबंधन के पास है, बल्कि आम जनता इनकी मालिक है. इसलिए सरकार की लोगों के प्रति ज्यादा जवाबदेही है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे प्रधान ने कहा कि चूंकि ये सरकारी कंपनियां हैं, इसलिए हमारी जवाबदेही लोगों के प्रति है. इस्पात बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी सेल को जुलाई-सितंबर तिमाही में 342.84 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. मंत्री ने इस्पात उद्योग से ‘हरित इस्पात मिशन’ की दिशा में काम करने को कहा. उद्योग को पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करणों के लिए प्रौद्योगिकी, नवप्रवर्तन का उपयोग करना चाहिए.
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