रिपोर्ट में कहा गया है कि देनदारियां काफी अधिक हैं. एयरटेल पर 4.8 अरब डॉलर तथा वोडाफोन-आइडिया पर पांच अरब डॉलर का बकाया है. यदि सुप्रीम कोर्ट दोनों कंपनियों की समीक्षा याचिकाएं खारिज कर देता है, तो उन्हें पूरा बकाया भुगतान करना होगा. यह एयरटेल के लिए भी नुकसादेह होगा, लेकिन वोडाफोन-आइडिया के लिए स्थिति अधिक गंभीर जायेगी, क्योंकि 24 जनवरी, 2020 से पहले इस भुगतान के लिए पैसे जुटाने में उन्हें मुश्किलें होंगी.
रिपोर्ट में कहा गया कि यह दूरसंचार उद्योग में बाजार हिस्सेदारी पर असर डाल सकता है और भारती एयरटेल की स्थिति मजबूत हो सकती है. दोनों कंपनियों ने अलग-अलग याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से 24 अक्टूबर के आदेश की समीक्षा की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर के आदेश में कहा है कि दूरंसचार कंपनियों को तीन महीने के भीतर सालाना समायोजित समग्र राजस्व पर सांविधिक बकाये का भुगतान करना होगा. दूरसंचार कंपनियों को इसके तहत 1.47 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
