सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए जिनेवा के अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मंगलवार को कहा कि इस सम्मेलन में आय असामानता से उत्पन्न सामाजिक विभाजन, राजनीतिक ध्रुवीकरण से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मसलों पर विचार किये जाने की उम्मीद है. इसके अलावा, देश के कंपनी जगत के 100 से अधिक मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के भाग लेने की संभावना है. सम्मेलन में भारत के कुछ केंद्रीय मंत्री तथा मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे.
डब्ल्यूईएफ के दावोस घोषणापत्र 2020 की रचना की गयी है. इसे 1973 के दावोस घोषणापत्र की तर्ज पर बनाया गया है और इसमें पहली इस बात पर जोर दिया गया है कि कंपनियों को केवल शेयरधारकों की नहीं समाज के हित की बजाय समाज के सभी तबकों के हित को ध्यान में रखना चाहिए. इसमें निष्पक्ष कराधान, भ्रष्टाचार से पूरा परहेज, कार्यकारियें के वेतन और मानवाधिकार का सम्मान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया है.
डब्ल्यूईएफ के संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन क्लास श्वाब ने कहा कि कंपनियों ने पूंजीवाद को अपनाया है. इसका मतलब यह नहीं है कि अपने शेयरधारकों के लिए लाभ को अधिकतम करना है, बल्कि सरकार और नागरिक समाज के साथ मिलकर अपनी क्षमता और संसाधनों का उपयोग दशक के प्रमुख मसलों के समाधान करने में करना है. उन्हें सतत और सौहार्दपूर्ण दुनिया के लिये सक्रियता से योगदान करना है.
इस साल होने वाले सम्मेलन में करीब 3,000 नेताओं के भाग लेने की संभावना है. सम्मेलन में चीन के उप-प्रधानमंत्री हान झेंग, इटली के प्रधानमंत्री गिउसेपे कोंटे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग समेत अन्य अन्य नेताओं के आने की बात है.
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