नयी दिल्ली : देश में अगर सरकार चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए उपयुक्त नीति तैयार करे, तो यह क्षेत्र वर्ष 2025 तक 50 अरब डॉलर का हो सकता है. यह अभी 6.3 अरब डॉलर का है.
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