पुणे: बैंकिंग क्षेत्र पर कृषि ऋण माफी कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों ने इस तरह की योजनाओं को बंद करने की एक सुर में मांग की है.
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