सूत्रों ने बताया कि बाद में राज्यों के वित्त मंत्री नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर आपस में विचार विमर्श करेंगे. सरकार की योजना जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक संसद के चालू सत्र में पारित कराने का है. इस विधेयक को पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था.
केंद्र सरकार जीएसटी को तय तारीख पर लागू करने के लिए सभी राज्यों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रही है. कुछ राज्यों की दलील है कि जीएसटी का क्रियान्वयन माल बनाने की बजाय उसकी खपत करने वाले राज्यों के लिए लाभदायक है. ऐसे में यह महाराष्ट्र व गुजरात जैसे विनिर्माता राज्यों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
केंद्र व राज्य सरकारें फिलहाल जीएसटी की एक नयी राजस्व तटस्थ दर तय करने में लगे हैं. अभी तक इसे 27 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव है. यह वह दर है जिस पर जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद राज्यों को किसी प्रकार का राजस्व नुकसान नहीं होगा. जेटली ने पिछले सप्ताह कहा था कि जीएसटी लागू करने से भारत के सकल घरेल उत्पाद में 1-2 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है.
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