वैश्विक एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगले 12 से 18 महीनों के दौरान रेटिंग वाले भारतीय उद्योगों और ढांचागत क्षेत्र में ऋण पत्र जाने करने वालों के लिये ऋण परिस्थितियों में सुधार आने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिकी, परिवहन ढांचागत क्षेत्र, धातु और आटोमोटिव चक्रीय समर्थन वाले उद्योगों में स्थिति में सुधार आ सकता है.
इसमें कहा गया है, ‘आर्थिक वृद्धि में सुधार आने, मौद्रिक नीति की उदारता का धीरे-धीरे असर दिखने, उपभोक्ता वस्तुओं के दाम घटने और सरकार के वृद्धि के अनुकूल एजेंडा होने से इन उद्योगों को फायदा मिलेगा.’ मूडीज ने कहा कि मौद्रिक नीति को उदार बनाया जाने का मौटे तौर पर फायदा होगा लेकिन इसका दायरा काफी सीमित होगा.
रिजर्व बैंक ने इस साल जनवरी के बाद से दो बार 0.25-0.25 प्रतिशत घटाकर रेपो दर को कुल 0.50 प्रतिशत कम किया है. मूडीज ने कहा कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण विधेयक और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को आगे बढाने से सकारात्मक नीतिगत रख बना रहेगा.
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