यह कोर्स ‘इंडस्ट्रियल डिस्पुट एक्ट में बदलाव और ‘मेक इन इंडिया ‘ पर फोकस है. गौरतलब है कि कोर्स ऐसे समय लांच हो रही है जब केंद्र सरकार मेक इन इंडिया के लिए विरोधी आवाज, खासकर ट्रेड यूनियन को सहमत कराने की कोशिश कर रही है. सरकार मेक इन इंडिया के लिए श्रम कानून में सुधार करने की कोशिश कर रही है.सरकार भूमि अधिग्रहण कानून पर भी संशोधन करने के लिए उसके अवरोधों को दूर करने का प्रयास कर रही है.
आईआईटी खड़गपुर भूमि अधिग्रहण को ध्यान में रखकर एक सप्ताह की कोर्स लाने जा रही है. यह कोर्स भूमि अधिग्रहण , पुर्नवास और प्रोजेक्ट के इनवायरमेंट क्लीयरेंस के विषय पर अधारित है.इस कोर्स को विधार्थी (दूसरे संस्थान के भी),अध्यापक और व्ययसायी भी कर सकते है. इस कोर्स में उद्यमियों के लिए10000, अध्यापकों के लिए 6000 और विधार्थियों के लिए 3000 रुपया फीस तय किया गया है. कोर्स में भाग लेने वालों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा.
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