नयी दिल्ली : सरकार ने बहुप्रतीक्षित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए संसद का अलग से सत्र बुलाने की अपनी योजनाएं आज छोड दीं. सरकार के इस फैसले से सामान व सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन में और देरी हो सकती है. सरकार इसे अगले साल एक अप्रैल से लागू करना चाहती है.
संबंधित खबर
और खबरें