7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिलता है 500 से 36000 रुपये तक एडवांस, जानिए पूरा ब्योरा

7th Pay Commission: सरकार डीए में हर वर्ष दो बार बढ़ोतरी करती है. डीए के अलावा 11 तरह के एडवांस भी सरकार अपने कर्मचारियों को देती है. तो आइये जानते हैं कि सरकार अपने कर्मचारियों को किन-किन मदों में एडवांस देती है.

साइकिल एडवांस भी सरकार अपने कर्मचारियों को देती है

साइकिल एडवांस के मद में सरकार अपने कर्मचारियों को 4500 रुपये एडवांस देती है.

गर्म कपड़े के लिए भी सरकार एडवांस रुपये देती है

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को गर्म कपड़े के लिए भी एडवांस रुपये देती है. सरकार इस मद में 4500 रुपये एडवांस देती है.

स्थानांतरण पर एडवांस वेतन: सरकारी नीति के अनुसार मुख्यालय से ट्रांसफर के मामले में 1 महीने का वेतन या 2 महीने का वेतन

दौरे/स्थानांतरण/रिटायरमेंट पर टीए का एडवांस भुगतान : लंबी यात्राओं के मामले में अधिकारियों के एक महीने या छह सप्ताह के व्यक्तिगत यात्रा खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त रकम

मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को टीए की एडवांस राशि: नियमों के तहत स्वीकार्य संभावित खर्चों का तीन चौथाई तक

लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए सरकार देती है 90 प्रतिशत किराया

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को यात्रा करने के लिए लाभ देती है. इसके लिए सरकार लीव ट्रैवल कंसेशन के रूप में 90 प्रतिशत किराया देती है.

लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) का एडवांस : किराये का 90% तक

अवकाश वेतन का एडवांस : पीएफ, घर का किराया, आयकर, एडवांस की वसूली आदि काटने के बाद छुट्टी के पहले 30 दिनों का वेतन मिलता है

चिकित्सा उपचार के सिलसिले में : विशिष्ट प्रमुख बीमारियों के लिए पैकेज डील का 90%, इनडोर इलाज के लिए 10,000 रुपये और टीबी के इलाज के लिए रु. 36,000

सरकार फेस्टिवल में भी कर्मचारियों को एडवांस देती है

सरकार अपने कर्मचारियों को पर्व-त्योहार के लिए भी एडवांस रुपये देती है. फेस्टिवल एडवांस के रूप में सरकार 4500 रुपये देती है.

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सरकार देती है कर्मचारियों को एडवांस

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि की स्थिति में भी एडवांस देती है. सरकार ऐसी स्थिति में 7500 रुपये एडवांस देती है.

मुकदमा लड़ने के लिए भी सरकार देती है कर्मचारियों को एडवांस

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को मुकदमा लड़ने के लिए भी एडवांस रुपये देती है. इस मद में सरकार कर्मचारियों को 500 रुपये एडवांस देती है.

कानूनी मुकदमों के लिए एडवांस : 500 रुपये

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