7th pay Commission: मोदी सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया 25 फीसदी DA का तोहफा, लेकिन यहां होगा नुकसान

7th pay Commission: नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दुर्गापूजा और दीपावली जैसे त्योहार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ कर्मचारियों को 25 फीसदी महंगाई भत्ता देने का एलान किया है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई से लागू होगा, लेकिन इन कर्मचारियों को थोड़ा त्याग भी करना होगा. हालांकि, इसका उनकी जेब पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.

दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्वायत्त निकायों (Central Autonomous Bodies) के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) यानी DA में 25 फीसदी की वृद्धि की है. इन ऑटोनॉमस बॉडीज में काम करने वाले कर्मचारियों को अभी पांचवें वेतन आयोग और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन मिल रहा है.

अब 189 फीसदी मिलेगा DA

केंद्र सरकार की ओर से अब तक जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक, महंगाई भत्ता (DA) की मौजूदा दर मूल वेतन (बेसिक सैलरी) के 164 फीसदी से बढ़ाकर 189 प्रतिशत कर दी गयी है. केंद्र सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित डीए की दर में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जाने वाली अतिरिक्त किस्तों को शामिल किया गया है.

बकाया DA नहीं मिलेगा

डीए में वृद्धि की घोषणा से केंद्रीय कर्मचारी बेहद खुश हैं. लेकिन, सरकार ने कहा है कि इस वक्त पांचवें और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जिन लोगों को वेतन मिल रहा है, उन्हें महंगाई भत्ता की बकाया राशि यानी एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा. केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि इन कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के लिए DA क्रमश: 312 फीसदी और 164 फीसदी ही रहेगा. यानी 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच का DA एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया जायेगा.

1 जुलाई से लागू होगा बढ़ा DA

सरकार ने कहा है कि केंद्रीय स्वायत्त निकायों (Central Autonomous Bodies) के कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2021 से लागू माना जायेगा. इस संबंध में वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के व्यय विभाग (Expenditure Department) ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है.

ये हैं Central Autonomous Bodies

ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, डेंटल काउंसिल ऑफ इडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे करीब 60 निकाय केंद्रीय स्वायत्त निकायों (Central Autonomous Bodies) में शामिल हैं.

Posted By: Mithilesh Jha

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