इधर, प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल से कहा है कि शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस :आरसीएन: जारी करना उसका ‘दायित्व’ बनता है. रेड कार्नर नोटिस का मतलब है कि इंटरपोल सदस्य देशों को सूचित करे कि संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके देश के कानून के हवाले किया जाना है. गौरतलब है कि माल्या बैंकों के साथ 900 करोड रपये के कर्ज में धोखाधडी करने के आरोप में धन-शोधन रोधी कानून के तहत के एक मामले में वांछित हैं.
वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की 1,411 रुपये की संपत्ति कुर्क किए जाने के एक दिन बाद शराब कारोबारी विजय माल्या ने रविवार को कहा कि ऐसी कार्रवाई के लिए न तो कोई औचित्य है, ना ही कानूनी आधार है.उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां उनके खिलाफ अत्यधिक पूर्वाग्रह से काम कर रही है. ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए माल्या ने कहा, ‘‘मनी लाउंड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट :पीएमएलए: के तहत जो संपत्ति कुर्क की गई है वह किंगफिशर एयरलाइन के शुरू होने से कई साल पहले की है. ईडी द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्रवाई के पीछे कोई औचित्य या कानूनी आधार नहीं है.
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